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महिलाओं के लिए समानता का आशय पुरुषों जैसा होना नहीं : मंत्री श्रीमती चिटनिस

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"महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं'' विषय पर वक्ताओं ने रखे विचार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर कार्यशाला आयोजित

भोपाल :

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि महिलाओं के लिये समानता का आशय पुरुषों जैसा होना नहीं हैं, अपितु महिलाओं का अपना विशिष्ट स्थान है जिसे समाज भलिभाँति स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं कि प्राथमिकता को उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। यदि महिला, मातृत्व संबधी कारणों से कुछ गतिविधियों को विशेष अवधि में कम समय देती है तो यह उनकी कमजोरी नहीं अपितु उनके विशेष अधिकार है जिसे उनकी प्राथमिकता के प्रति संवेदनशीलता के रूप में देखा जाना चाहिए। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि हमें हमारे परिवेश और समृद्ध तथा स्वस्थ परम्परा के अनुसार सोच का नजारिया विकसित करना होगा। हमारे अतीत को अंधकारमय बताने वाले औपनिवेशिक सोच से मुक्त होना बड़ी चुनौती है।

श्रीमती चिटनिस मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर 'महिलाओं के अधिकार-मानवाधिकार हैं' विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में भय व्याप्त करने के लिये कानून जरूरी है। महिला अधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिये बनाये गये कानून की जानकारी देने के लिये प्रदेश की 92 हजार ऑगनवाड़ी में गठित शौर्या दलों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के यह स्पष्ट निर्देश हैं कि थाने में पहुँचने वाली हर पीड़ित महिला की रिपोर्ट दर्ज हो।

कार्यशाला को संबोधित करते हुये न्यायाधीश श्री जे.पी. गुप्ता ने कहा कि यूएनओ ने 2030 तक महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा निर्धारित की है। उन्होंने विधिक प्रक्रिया तथा अधिकारों की जानकारी का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र विशेष कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में करने की आश्यकता बताई। श्री गुप्ता ने कहा कि अदालतों में 40 प्रतिशत मामले महिला उत्पीड़न से संबंधित हैं जिनमें दहेज और घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों का प्रतिशत बहुत अधिक है। श्री गुप्ता ने कानूनों और प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता भी बताई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुये मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोहर मनतानी ने कहा कि महिला अपराध में वृद्धि सरकार के साथ-साथ समाज के लिये भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम सब को सहभागी होना होगा। व्यक्तिगत और समाज की सोच बदलने की जरूरत है। महिला उत्पीड़न पर विरोध जताने और चुप्पी तोड़ने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। श्री ममतानी ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए स्थाई व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता बताई। महिलाओं द्वारा शिक्षा निरंतर नहीं रख पाने, लिव इन रिलेशनशिप, पीसीपीएनडीटी एक्ट के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार रखे।

मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री सरबजीत सिंह ने कहा कि अभिभावकों की भूमिका, बालक-बालिकाओं को समान वातावरण देने और बालिकाओं में विश्वास की भावना विकसित करने की आवश्यकता है। महिला अधिकारों के संबंध में उन्होंने कहा कि इस दिशा में बने कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन समानता और समाज के सोच के तरीके को बदलने के लिए कारगर सिद्ध होगा।

प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, हिंसा से रक्षा के साथ-साथ उनकी उच्च शिक्षा, पोषण से जुड़े मुद्दों तथा समान पारिश्रमिक के क्षेत्र में विशेष पहल करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर 'महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं'' विषय पर महाविद्यालयों के मध्य हुई आलेख लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कु. सुमायरा यासीन को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। साथ ही मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यालाय जबलपुर के न्यायाधीश श्री जे.पी. गुप्ता, मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी, मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री सरबजीत सिंह, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन. कसोटिया, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती अरूणा मोहन राव तथा अन्य विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।

 

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